बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला, नालंदा के डीएम कुंदन कुमार बने पटना के जिलाधिकारी

पटना। बिहार सरकार ने गुरुवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला एवं पदस्थापन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कई जिलों के जिलाधिकारी, विभागीय सचिव और निगमों के शीर्ष अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में नालंदा के जिलाधिकारी कुंदन कुमार को पटना का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं रोहतास (सासाराम) की जिलाधिकारी उदिता सिंह को नालंदा का नया डीएम नियुक्त किया गया है।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर को उनके पद से हटाकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन एस.एम. को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे स्वास्थ्य विभाग में विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे।

सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल. चोंग्यू को संसदीय कार्य विभाग का प्रधान सचिव बनाया है। वहीं मो. सोहैल को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।

खगड़िया के जिलाधिकारी नवीन कुमार को मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन को बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है।

जहानाबाद की जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय को भागलपुर का डीएम नियुक्त किया गया है, जबकि स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव छिरिंग वाई. भूटिया को जहानाबाद का नया जिलाधिकारी बनाया गया है।

इसके अलावा पूर्वी चंपारण के डीएम सौरभ जोरवाल को साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। कृषि निदेशक सौरभ सुमन यादव को पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।

सरकार ने बांका, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, किशनगंज, खगड़िया और रोहतास सहित कई जिलों में नए जिलाधिकारियों की नियुक्ति की है। साथ ही विभिन्न विभागों और निगमों में भी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

अधिसूचना में कहा गया है कि जिन अधिकारियों का तबादला नहीं हुआ है लेकिन वे इस स्थानांतरण प्रक्रिया से प्रभावित हैं, वे सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देकर अगले पदस्थापन की प्रतीक्षा करेंगे।

यह आदेश बिहार के राज्यपाल के आदेश से 18 जून 2026 को जारी किया गया।