जिलाधिकारी ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर दिए समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश
- टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा करते हुए टीबी मरीजों की शीघ्र पहचान, समयबद्ध उपचार एवं नियमित फॉलो-अप सुनिश्चित करने के निर्देश।
- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) एवं अन्य परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि की शीघ्र पहचान एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश।
- राशन कार्ड से संबंधित लंबित मामलों, नए आवेदनों एवं त्रुटियों के सुधार की समीक्षा करते हुए पात्र लाभुकों को समय पर लाभ उपलब्ध कराने तथा शिकायतों के त्वरित निष्पादन पर बल।
- राजस्व महा-अभियान के तहत दाखिल-खारिज, परिमार्जन, जमाबंदी, भू-अभिलेखों के अद्यतन एवं भूमि विवादों के निष्पादन की प्रगति की विस्तृत समीक्षा।
बिहारशरीफ (नालंदा)। समाहरणालय में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी योजनाओं का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिले में टीबी मरीजों की शीघ्र पहचान, समय पर उपचार तथा नियमित फॉलो-अप सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग सहित सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जिले को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करें।
इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) एवं अन्य परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अंचल अधिकारियों एवं नगर निकायों को आवश्यक भूमि की शीघ्र पहचान कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि उपलब्ध होने से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थायी व्यवस्था विकसित होगी तथा शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो सकेगी।
राशन कार्ड से संबंधित मामलों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने नए आवेदनों, लंबित मामलों एवं त्रुटियों के सुधार की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी पात्र लाभुकों का राशन कार्ड निर्धारित समय-सीमा के भीतर बनाया जाए तथा अपात्र व्यक्तियों के मामलों का नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही राशन कार्ड से संबंधित शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान करने पर विशेष बल दिया।
राजस्व महा-अभियान की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने दाखिल-खारिज, परिमार्जन, जमाबंदी, भू-अभिलेखों के अद्यतन, भूमि विवादों के निष्पादन तथा अन्य राजस्व संबंधी मामलों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करते हुए राजस्व सेवाओं को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए।
बैठक में जिले के विभिन्न डिग्री कॉलेजों से संबंधित आधारभूत संरचना, भूमि उपलब्धता एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने तथा नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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