जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

नालंदा, 19 अगस्त 2026। जिला पदाधिकारी, नालंदा की अध्यक्षता में बुधवार को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM), विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राजस्व महा-अभियान, डिग्री कॉलेज तथा राशन कार्ड निर्माण से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने तथा पात्र लाभुकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के निर्देश दिए।

टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 7,30,979 लोगों की स्क्रीनिंग

टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत नालंदा जिले में टीबी उन्मूलन की दिशा में व्यापक स्तर पर स्क्रीनिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिले के सभी प्रखंडों में अब तक 7,30,979 लोगों की टीबी स्क्रीनिंग की जा चुकी है।

अभियान का उद्देश्य टीबी के संभावित मरीजों की समय पर पहचान कर उनका शीघ्र उपचार सुनिश्चित करना, संक्रमण की रोकथाम करना तथा नालंदा को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाना है।

जिला पदाधिकारी ने अभियान को और गति देने तथा शेष लक्षित आबादी तक स्क्रीनिंग की सुविधा पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अभियान की नियमित समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने को कहा।

राशन कार्ड निर्माण की समीक्षा, शत-प्रतिशत आवेदन पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश

बैठक में राशन कार्ड निर्माण के लिए जिले को आवंटित 50,193 के लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों की Smart PDS Portal पर अपलोडिंग तथा उसके आधार पर राशन कार्ड निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि निर्धारित 50,193 के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 55,453 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो लक्ष्य से लगभग 5 प्रतिशत अधिक हैं। इनमें से 24,299 आवेदन, यानी लगभग 43.82 प्रतिशत, Smart PDS Portal पर अपलोड किए जा चुके हैं। अब तक 406 नए राशन कार्ड का निर्माण किया गया है।

बताया गया कि कतरीसराय प्रखंड में प्राप्त सभी आवेदनों को शत-प्रतिशत पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।

जिला पदाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर राशन कार्ड निर्माण के लिए प्राप्त सभी आवेदनों की पोर्टल पर अपलोडिंग में तेजी लाएं। उन्होंने निर्धारित समय-सीमा के भीतर शत-प्रतिशत आवेदनों को पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा अधिक से अधिक पात्र परिवारों को इसका लाभ दिलाने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि यह योजना आम नागरिकों के बिजली खर्च को कम करने के साथ-साथ स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को पंचायत स्तर तक जागरूकता अभियान चलाने, पात्र लाभुकों की पहचान करने तथा आवेदन एवं सोलर रूफटॉप स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने का निर्देश दिया।

उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि वे इस जनहितकारी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने घरों पर सोलर रूफटॉप स्थापित कर ऊर्जा की बचत एवं स्वच्छ ऊर्जा के प्रसार में सहभागी बनें।

SWM एवं अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) तथा अन्य प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई।

जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त सरकारी भूमि की शीघ्र पहचान कर उसका सत्यापन एवं उपलब्धता सुनिश्चित करें, ताकि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब न हो।

उन्होंने भूमि से संबंधित मामलों में संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया।

राजस्व महा-अभियान एवं डिग्री कॉलेज से जुड़े कार्यों की समीक्षा

बैठक में राजस्व महा-अभियान के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने तथा आमजनों से जुड़े राजस्व मामलों का समयबद्ध एवं नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

इसके साथ ही जिले में डिग्री कॉलेज से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक भूमि, आधारभूत संरचना एवं अन्य प्रक्रियाओं से जुड़े कार्यों को आपसी समन्वय के साथ प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया।

बैठक के अंत में जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक पहुंचाने में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को अपने-अपने कार्यों की नियमित समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाए रखने का निर्देश दिया।

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