जिलाधिकारी नालंदा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित, लंबित वादों के शीघ्र निष्पादन हेतु दिशा-निर्देश जारी

नालंदा : शशांक शुभंकर, जिलाधिकारी, नालंदा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदाधिकारियों के साथ संबंधित विभागों में लंबित वादों के निष्पादन हेतु कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जनता दरबार, मुख्यमंत्री समाधान यात्रा, क्षेत्र भ्रमण, डीएम जनता दरबार, ई-डैशबोर्ड, सीपीग्राम आदि माध्यमों से प्राप्त परिवादों के लंबित मामलों का यथाशीघ्र एवं प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि विधिक, विधानसभा एवं विधान परिषद से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त आदि के लंबित मामलों का संबंधित विभाग शीघ्र निष्पादन करें।

इसके अलावा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आपूर्ति, ऊर्जा, बैंकिंग, पंचायती राज, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, भू-अर्जन, जिला पंचायती राज, आपदा प्रबंधन, पुलिस, वन प्रमंडल, जिला सहकारिता, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग आदि विभागों से संबंधित मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए उन्होंने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पथ निर्माण, विद्युत, सिंचाई, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, गव्य आदि विभागों के पदाधिकारी क्षेत्र भ्रमण कर अपने विभाग की योजनाओं एवं अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करें तथा रिपोर्ट गूगल डॉक पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

साथ ही, उन्होंने कहा कि जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया जाए।

नीलम पत्रवाद की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सबसे बड़े बकायेदारों एवं पुराने लंबित वादों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर संबंधित सभी विभागों के पदाधिकारी जनता दरबार आयोजित कर आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें।

इसके अलावा, सात निश्चय योजना (पार्ट 1 एवं पार्ट 2) के अंतर्गत कार्यों की प्रगति को गति देने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी (गोपनीय शाखा), परिवहन, आपदा, शिक्षा, आपूर्ति, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता, कार्यपालक अभियंता (भवन प्रमंडल, सिंचाई, पथ निर्माण) सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।