फुटपाथ संघर्ष मोर्चा का प्रथम तथा अतिपिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा का द्वितीय जिला सम्मेलन 27 जुलाई को

बिहारशरीफ (नालंदा) : फुटपाथ संघर्ष मोर्चा एवं अतिपिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में प्रथम जिला सम्मेलन एवं द्वितीय जिला सम्मेलन आगामी 27 जुलाई 2025 (रविवार) को सुबह 10:00 बजे, कर्पूरी भवन, टाउन हॉल, बिहारशरीफ में आयोजित किया जा रहा है।

सम्मेलन की जानकारी देते हुए फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष एवं अतिपिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदेव चौधरी, मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं संस्थापक बलराम दास, तथा फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला सचिव मो. सादिक अजहर (राईन) ने संयुक्त रूप से बताया कि यह सम्मेलन फुटपाथी दुकानदारों और समाज के वंचित वर्गों की आवाज़ को संगठित रूप से उठाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि फुटपाथ दुकानदारों की समस्याओं को लेकर मोर्चा लंबे समय से संघर्ष करता आ रहा है, लेकिन अब तक सरकार ने उनकी मांगों की अनदेखी की है। ऐसे में अब समय आ गया है कि फुटपाथी दुकानदार और अतिपिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय एकजुट होकर अपने हक के लिए संगठित आवाज़ उठाएं। जिला सम्मेलन में भारी भागीदारी से अपनी चट्टानी एकता का प्रदर्शन करते हुए इसे सफल बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है।

सम्मेलन के दौरान उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ताओं में अजीत प्रसाद, विश्वनाथ प्रसाद साव, आरती देवी, प्रमिला देवी, महेंद्र पासवान, रंजीत पासवान, विकास पासवान, पिंटू कुमार सहित अनेक लोग मौजूद थे।

प्रमुख मांगे:

सभी फुटपाथी दुकानदारों के लिए वेंडिंग ज़ोन का निर्माण किया जाए।
फुटपाथी दुकानदारों को सरकारी पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाए।
प्रधानमंत्री ऋण योजना के अंतर्गत कितने फुटपाथी दुकानदारों को लाभ मिला, इसका सार्वजनिक विवरण दिया जाए।
स्मार्ट सिटी, अतिक्रमण, या सुंदरता के नाम पर फुटपाथी दुकानदारों को उनके रोजगार स्थल से हटाया न जाए।
कारगिल बस पड़ाव को पुनः स्थापित किया जाए।
अतिपिछड़ा वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 34% आरक्षण विधानसभा व लोकसभा में दिया जाए।
स्थानीय निकायों की तर्ज पर मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष पदों को भी आरक्षित किया जाए।
SC/ST एक्ट 1989 के कमजोर किए गए प्रावधानों को अध्यादेश लाकर पुनः सशक्त किया जाए व संविधान की नवमी अनुसूची में शामिल किया जाए।
राज्यसभा और विधान परिषद में SC/ST एवं अतिपिछड़ा वर्ग को आरक्षण लागू किया जाए।
संयुक्त सचिव पदों पर UPSC के बजाय निजी क्षेत्र से भर्ती की नीति को वापस लिया जाए।
ममता योजना में कार्यरत महिलाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए।
अतिपिछड़ा व दलित समाज के लोगों का बिजली बिल माफ/मुफ्त किया जाए।
इन वर्गों के छात्रों को सरकारी नौकरी हेतु आवेदन शुल्क और रेल यात्रा नि:शुल्क दी जाए।
भूमिहीन अतिपिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों को 13 डिसमिल जमीन अविलंब दी जाए।
जिला मुख्यालय में डॉ. भीमराव अंबेडकर भवन का निर्माण किया जाए।
BT एक्ट 1949 जैसे बिना जनसहमति बनाए गए कानून को रद्द किया जाए।
वक्फ बोर्ड के विरुद्ध लाया गया काला कानून वापस लिया जाए।
मतदाता सूची निरीक्षण प्रक्रिया को निरस्त किया जाए।

फुटपाथ संघर्ष मोर्चा एवं अतिपिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा ने आमजन, फुटपाथ दुकानदारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं सभी वंचित वर्गों से इस ऐतिहासिक सम्मेलन में भाग लेकर इसे सफल बनाने की अपील की है।