साप्ताहिक समन्वय बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा, सबका सम्मान-जीवन आसान’ के प्रभावी क्रियान्वयन और मलमास मेला-2026 की तैयारियों पर जोर

शंकर कुमार सिन्हा की रिपोर्ट

बिहार शरीफ, नालंदा । जिला पदाधिकारी नालंदा श्री कुंदन कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समन्वय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं, सड़क निर्माण कार्यों तथा मलमास मेला-2026 की पूर्व तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में विशेष रूप से बिहार सरकार के सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ (Ease of Living) के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम कर प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, जवाबदेह और सुदृढ़ बनाना है।

आमजनों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक सप्ताह सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तर के सभी सरकारी कार्यालयों में संबंधित पदाधिकारी अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित रहकर आमजनों से मिलेंगे।

यदि किसी अपरिहार्य कारणवश संबंधित पदाधिकारी अनुपस्थित रहते हैं तो उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी शिकायतों की सुनवाई करेंगे। एक से अधिक कार्यालयों का प्रभार रखने वाले पदाधिकारी निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार सभी कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे।

सभी कार्यालयों में आगंतुकों के बैठने, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा शिकायत पंजी संधारित कर उसके सतत अनुश्रवण का निर्देश दिया गया।

एग्री स्टैक व फार्मर रजिस्ट्री में तेजी

एग्री स्टैक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री में प्रगति लाने के लिए मिशन मोड में कार्य करने का निर्देश दिया गया। कृषि विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आपसी समन्वय से कैंप आयोजित कर जमाबंदी के बकेट क्लेम एवं सत्यापन कार्य में तेजी लाने को कहा गया।

जनता दरबार व भूमि विवाद मामलों की समीक्षा

जिला जनता दरबार की समीक्षा के क्रम में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को वर्ष 2026 में प्राप्त शिकायतों का शत-प्रतिशत त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने तथा निष्पादन प्रतिवेदन गूगल डॉक पर अद्यतन करने का निर्देश दिया गया।

वर्ष 2025 में भूमि विवाद से संबंधित 402 आवेदनों में से 380 का निष्पादन किया जा चुका है। लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादित कर गूगल शीट में अद्यतन करने का निर्देश दिया गया। वर्ष 2026 में प्राप्त भूमि विवाद आवेदनों के त्वरित निस्तारण पर भी जोर दिया गया।

आधारभूत संरचना व सिंचाई व्यवस्था

तकनीकी पदाधिकारियों को सड़क, भवन, पुल-पुलिया निर्माण में संबंधित रैयतों से अनिवार्य रूप से एनओसी प्राप्त कर गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

लघु सिंचाई प्रमंडल, नालंदा के कार्यपालक अभियंता को जिले के पईन एवं आहर को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्ययोजना बनाकर सिंचाई व्यवस्था को सुचारु बनाने का निर्देश दिया गया।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का निष्पादन

सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, मुख्यमंत्री नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना एवं कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए गए।

स्वास्थ्य, शिक्षा व पेयजल पर विशेष जोर

सिविल सर्जन को अस्पतालों में दवा उपलब्धता, चिकित्सकों की उपस्थिति का डिस्प्ले, एक्स-रे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड सहित जांच सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा यूडीआईडी कार्ड निर्माण में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया।

जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रत्येक प्रखंड में पांच ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में कुल 102 चिन्हित विद्यालयों में आधुनिक तकनीकी सुविधाएं विकसित कर शिक्षा स्तर में सुधार सुनिश्चित करने को कहा गया।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को गर्मी के मौसम को देखते हुए नल-जल योजनाओं की शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु क्यूआरटी/मोबाइल वाहन की व्यवस्था करने तथा अतिरिक्त मोटर एवं मैकेनिक की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

लंबित न्यायिक मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश

सीडब्ल्यूजेसी, एमजेसी, एलपीए एवं मानवाधिकार से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर दिया गया। राजस्व विभाग को म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस एवं ई-मापी कार्यों में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया।

होली पर्व को लेकर सतर्कता

होली पर्व के मद्देनजर मद्य निषेध के तहत लगातार छापेमारी अभियान चलाने एवं नशीले पदार्थों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को दिया गया।

बैठक में उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला स्थापना उपसमाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, नजारत उपसमाहर्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी (गोपनीय शाखा), भूमि सुधार उपसमाहर्ता, आईटी मैनेजर, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आईसीडीएस विभाग के पदाधिकारी, संबंधित कार्यपालक अभियंता सहित सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।